उदारीकरण क्या है? । ( What is liberalization in Hindi )

उदारीकरण ( liberalization ) क्या है?

उदारीकरण – भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ, जिसमें कुछ क्षेत्रों में सीमित सीमा के साथ एक मुक्त बाजार बनाने के लक्ष्य के साथ कठोर नियमों में ढील के माध्यम से देश में निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार किया गया।

सरल शब्दों में उदारीकरण का मतलब होता है, व्यापार को बढ़ावा देने और देश में प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए व्यापार और उद्योगों पर प्रतिबंधों को कम या पूरी तरह से खत्म करना।

उदारीकरण की नीति के तहत उठाए गए कदम:

उदारीकरण की विशेषताएं।

1- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों को कम करना।

2- चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्रणाली को पूरी तरह से खत्म करना।

3- वाणिज्यिक बैंकों को ऋण पर ब्याज तय करने की स्वतंत्रता प्रदान करना।

4- उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटाना।

5- विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयात और निर्यात आसान बनाना।

6- कर की दरों को कम करना और अनावश्यक नियंत्रणों को हटाना।

7- विस्तार के दौरान निजी क्षेत्र की कंपनियों के सामने आने वाली समस्याओं को खत्म करना।

8- निर्माताओं को माल और सेवाओं की कीमत निर्धारित करने की स्वतंत्रता देना।

9- सरकारी नियंत्रण के स्थान पर मांग और आपूर्ति (बाजार बलों) को प्रोत्साहित करना।

10- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना।

11- नए उद्योगों की स्थापना को आसान बनाना।

12- माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना।

उदारीकरण के उद्देश्य

उदारीकरण के मोटे-मोटे दो कारण थे, पहला व्यवसाय पर प्रतिबन्दों को खत्म करना और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना।

भारत में उदारीकरण के प्रभाव।

उदारीकरण के लाभ और हानि।

उदारीकरण के लाभ

1- 1991 के बाद भारत की जीडीपी वृद्धि दर बढ़ी।

2- प्रतिस्पर्धा के कारण, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।

3- विनिर्माण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी।

4- गुणवत्ता और सस्ते सामान और सेवाओं के कारण उपभोक्ता को लाभ।

5- संसाधनों का बेहतर उपयोग।

6- विदेशी निवेश में वृद्धि।

7- व्यापार करने में आसानी।

8- रोजगार निर्माण।

उदारीकरण के हानि

1- एकाधिकार का खतरा बढ़ गया।

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