राजकोषीय घाटा क्या होता है और इसकी गणना कैसे की जाती है?

राजकोषीय घाटा क्या होता है?

परिभाषा – राजकोषीय घाटा सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है लेकिन उधार और अन्य देनदारियों को छोड़कर।

राजकोषीय घाटा – राजकोषीय घाटे को उस राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सरकार सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेती है। सरल शब्दों में, जब उधार को छोड़कर कुल व्यय, कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसकी गणना जीडीपी के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

राजकोषीय घाटे का सूत्र (फॉर्मूला)

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – कुल राजस्व (उधार और अन्य देनदारियों को छोड़कर)

इसका मतलब क्या है?

राजकोषीय घाटा दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चों के लिए कितना उधार लेने की आवश्यकता है। यदि राजकोषीय घाटा अधिक होता है, तो सरकार को अधिक उधार लेना पड़ता है।

राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3%, 4% या 5% है इसका क्या मतलब है?

मान लीजिए किसी देश की जीडीपी 200 अरब डॉलर है और राजकोषीय घाटा 6 अरब डॉलर है, इसका मतलब है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% है। राजकोषीय घाटे की गणना जीडीपी के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

राजकोषीय घाटे के कारण (Causes of fiscal deficit in Hindi)

1- मंदी, महामारी, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएँ

2- अनावश्यक खर्च

3- सरकार द्वारा कुप्रबंधन

4- टैक्स चोरी

5- इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए

राजकोषीय घाटे का प्रभाव (Impact of Fiscal Deficit in Hindi)

राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभाव

राजकोषीय घाटे का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

मुद्रास्फीति – राजकोषीय घाटे के कारण, सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेती है, घाटे को पूरा करने के लिए आरबीआई पैसे छापता है, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है।

कर्ज – राजकोषीय घाटा कर्ज के रूप में सरकार पर बोझ बढ़ाता है, इससे देश की इन्वेस्टमेंट रेटिंग कम हो जाती है। जो देश के आर्थिक विकास में बाधा का काम करता है।

सरकार पर ज्यादा कर्ज होने पर सरकार को और कर्ज लेने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, और सरकार का बहुत सारा पैसा ब्याज भुगतान में चला जाता है।

राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय (Measures to reduce fiscal deficit in Hindi)

• अनावश्यक खर्च को कम करके।

• सब्सिडी, बोनस और छुट्टी नकदीकरण जैसे सार्वजनिक व्यय को कम करके।

• राजस्व बढ़ाने के लिए नए करों की शुरुआत करके।

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करके।

• कर चोरी को कम करके।